पर्यावरण नीति

                                       पर्यावरण नीति 

          जिस देश में जीवनरेखा नदियों को मैला ढोने वाली गाड़ी बना दिया गया हो , वहाँ पर्यावरण दिवस जैसी बातें ढकोसला लगती हैं  | अभी हाल ही में जल संसाधन मंत्रालय ने ''नई राष्ट्रीय जल नीति'' का मसौदा पेश किया है |इसमें छिपे निहितार्थ से लगता  है कि सरकार अब जलापूर्ति की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने में लगी हुई है| सरकार जलापूर्ति का काम मल्टीनेशनल कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को सौपना चाहती है | खास बात यह है कि पहली नज़र में इस मसौदे को देखने से मन खुश हो जाता है  |क्योंकि जलनीति में पहली बार जलसंकट से निजात के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण  को अपनाया गया है | इसमें स्वच्छता के साथ - साथ पारिस्थितिकी तंत्र का भी ध्यान रखा गया है | लेकिन जब हम इस मसौदे  का गहराई से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि जल को मौलिक अधिकार के दायरे से बहार रखा गया है , अर्थात कोई महत्व नहीं दिया गया है | संवैधानिक रूप से  शुद्ध जल और पर्यावरण को हमारे मूल अधिकारों में ''जीने के अधिकार'' में शामिल किया गया है | निजी क्षेत्र की  भागीदारी को बढ़ावा देने वाली '' इंटरनेशनल फाइनेंस कार्पोरेशन ''  द्वारा इस मसौदे को तैयार करने में मदद ली गयी है | इस प्रकार हम सामाजिक लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते है | इस पूरे  मसौदे पर ''नेशनल वाटर रिसोर्सेस फ्रेमवर्क स्टडी : फॉर रिफोर्म्स '' का भी पूरा प्रभाव दिखाई देता है |
       अगर हम आज वैश्विक परिदृश्य पर नज़र डालें तो हाँ पाते हैं कि सभी राष्ट्र जल सेवाओं को निजी हाथों से लेकर सरकार के अधीन कर रहे हैं , लेकिन क्या कारण है कि  हम जल नियंत्रण निजी क्षेत्र में देना चाहते है | मसौदे का '' पालुटर पेज '' दोहरी मानसिकता को चिल्ला - चिल्ला कर बयां करता है | इसके अनुसार 'थोड़े से जुर्माने' को भरकर जितना जल प्रदूषित करना चाहते हो करो , कहीं भी किसी सख्त कानून की बात नहीं कही गई है |मसौदे में कहा गया है कि कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट  के संशोधन और जल के पुनः उपयोग के लिए सरकार 'इंसेंटिव' देगी | अब इस इंसेंटिव का तो सीधा सा मतलब है कि प्रदूषकों को सब्सिडी | इस तरह तो प्रदूषण को प्रोत्साहित किया जा रहा है |  
       बार - बार सारी दुनिया एक ही बात कहती है कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या  पानी की होगी  | भारत एक ऐसी आबादी है जो ४ फीसदी जल पर विश्व का १७ फीसदी है |ऐसे में अगर हम जलनीति को सही से नहीं क्रियान्वित कर पाये  तो विनाश को दावत देने वाले हम स्वयं होंगे |माँ गंगा , माँ यमुना ,गोदावरी , ब्रम्हपुत्र, कोसी , घाघरा ,  गोमती , सतलुज जैसी  बड़ी नदियाँ प्रदूषण से बेज़ार हैं | वहीँ  सईं, गंडक ,  फल्गू, शारदा , कृष्णा, चम्बल , बेतवा ,हिंडन जैसी हजारों नदियाँ अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही हैं | इन नदियों की दुर्गति का कारण मानवीय त्रुटियाँ है | सरकार पर नदियों की दुर्दशा की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती लेकिन दुर्गति को होते देना असफलता अवश्य है |

      ''जल ही जीवन है'' के विज्ञापन को तो आप सब मीडिया के विभिन्न प्रारूपों में देखते ही होंगे | इन पर सरकार प्रति वर्ष करोड़ों रुपये  फूंकती है , लेकिन क्या जल ,जीवन है यह बताने की जरुरत है  | नहीं न , ज़रूरत है जल को बचाने की ,जरुरत है जल नियंत्रण  की | जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता | जल जीवन का आधार है , जल के बिना पेड़ पौधों की कोई कल्पना ही नहीं | बिना जल के कैसा पर्यावरण | जब तक जल नीति प्रभावी नहीं होगी , इस अनमोल प्राकृतिक सम्पदा का दोहन होता ही रहेगा | पर्यावरण दिवस आते जाएँगे , भाषण बाजी होगी , सरकारी लोलीपोप के रूप में नए - नए  अधिनियम आएंगे , लेकिन पर्वारण कराह - कराह कर दम तोड़ता रहेगा | पार्कों , कारखानों  और सौन्दर्यीकरण के नाम पर हरियाली का विनाश होता रहेगा | मगर हम  पर्यावरण दिवस  मनाने के लिए एकत्र होते रहेंगे |

                                                          (राघवेन्द्र कुमार ''राघव'')                                      
                                       बी.एससी. , एल.एल.बी. ,एम.ए.-प्रसारण एवं पत्रकारिता                          
                                                            अध्यक्ष : ह्यूमन वेलफेअर सोसाइटी, उ.प्र.                                                                                                                  
                                                            संपादक : थिंकिंग मैटर , मासिक पत्रिका